मुंबई : प्रतिनिधी
ओबीसी आरक्षणावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यानंतर भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनीही राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका संशयास्पद वाटत आहे, त्यामुळे आरक्षणाचा बळी जाऊ शकतो असे पंकजा मुंडे यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काल राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळून लावला आहे. पुढील निर्देश येईपर्यंत आगामी निवडणुका आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात अशा सूचना त्यांनी राज्य सरकारला दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. सध्या राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनातही वादाचे पडसाद पाहायला मिळाले.
राज्य सरकारने काल सर्वोच्च न्यायालयात ज्याप्रकारे भूमिका मांडली होती, त्यावरून असे वाटत आहे की राज्य सरकारचा ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही तर धोका आहे. आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यांनी न्यायालयात ओबड-धोबड अहवाल सादर केला नसता. आरक्षणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अहवाल सादर केला असता तर न्यायालयाने निर्णय दिला असता. सरकारच्या अशा कारभारामुळे राजकीय आरक्षणाचा राजकीय बळी जाऊ शकतो, असे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
आरक्षणाबाबत आम्ही नेहमी सहकार्याची भूमिका ठेवली आहे. या मुद्द्यावर आम्हाला राजकारण करायचे नाही. राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून सगळ्यांनी आपली भूमिका मांडायची आहे. त्यामुळे आजची माझी भूमिका राजकीय नसून ओबीसी राजकीय भविष्यासाठी चिंता करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
