मुंबई : प्रतिनिधी
विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या गोपनीय ऐवजी आवाजी पद्धतीला विरोध करत भाजपचे माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकेवरील सुनावणी ऐकण्यासाठी न्यायालयाने गिरीश महाजन यांना १० लाख रुपये अनामत रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गिरीश महाजन यांनी वकिलांमार्फत रक्कम भरू, असे न्यायालयात सांगितले आहे. मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
गिरीश महाजन यांनी न्यायालयात विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. यावर न्यायालयात सुनावणी पार पडली. विधिमंडळाच्या नियम दुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. गिरीश महाजन यांच्या जनहित याचिकांवरील सुनावणी योग्य नाही असे राज्य सरकारकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. यावर न्यायायल्याने जनहित याचिका ऐकण्यासाठी १० लाख रुपये जमा करण्याची पूर्वअट गिरीश महाजन यांना घातली आहे.
दरम्यान, गेल्यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे गेल्या एक वर्षापासून हे पद रिक्त आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विधानसभा अध्यक्षपदासाठी कॉँग्रेसकडून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, संग्राम थोपटे, सुरेश वरपुडकर ही नावे चर्चेत आहेत.
