मुंबई : प्रतिनिधी
लोकसभेसह देशातील नऊ राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन तयार केलेला हा फसवा आणि चुनावी जुमला असलेला अर्थसंकल्प आहे. देशातील मध्यवर्गीयांना खुश करण्यासाठी वरकरणी प्राप्तीकराची सूट मर्यादा वाढविण्याचा दिखावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मध्यमवर्गीयांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी कोणतीही ठोस तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘वेलफेअर स्टेट’ची संकल्पना मोडीत काढणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सन २०१८ ते २०२२ या काळात देशाचा ‘जीडीपी’ वाढीचा दर सरासरी अवघा तीन टक्के असताना हा देशाचा अमृत काळ कसा होऊ शकतो, असा सवाल उपस्थित करत, देशाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कररुपानं सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या वाट्याला या अर्थसंकल्पातून फारसे काही आलेले दिसत नाही, महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसणारा ‘चुनावी जुमला’ असणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले की, यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांप्रमाणे यंदाचा अर्थसंकल्पही केवळ ‘चुनावी जुमला’ आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रीलीअन डॉलर होईल अशी जुनीच घोषणा नव्याने करायला लागणे म्हणजे केंद्र सरकारने स्वत:च आपल्या नाकर्तेपणाची कबुली दिलेली आहे. केंद्रात ‘युपीए’ सरकारच्या सन २००४ ते २०१४ या कालावधीत देशाचा ‘जीडीपी’ दर ६.८ टक्के होता तर ‘एनडीए’च्या सन २०१८ ते २०२२ या कालावधीत देशाच्या ‘जीडीपी’ वाढीचा सरासरी दर अवघा तीन टक्के एवढाच आहे.
गेल्या चार वर्षाचा ‘जीडीपी’ दर अवघा तीन टक्के असताना देशाचा हा ‘अमृत काळ’ आहे असे केंद्रीय अर्थमंत्री कोणत्या आधारावर म्हणतात, हे कळायला मार्ग नाही. वस्तु व सेवा कराच्या वसुलीतील नुकसान भरपाईची महाराष्ट्राची थकबाकी अजून केंद्राने दिलेली नाही. तसेच वस्तु व सेवाकराच्या वसुलीतील नुकसान भरपाई देण्याची मुदत संपलेली आहे. ही मुदत वाढवून देण्याची मागणी राज्याचा अर्थमंत्री असताना मी सातत्याने केली होती, त्याबाबतही अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधेसाठी भरघोस निधी दिल्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. मात्र महाराष्ट्रातल्या पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेसह राज्यातील इतर रेल्वे प्रकल्पासाठी तसेच मेट्रोसाठी अर्थसंकल्पात तरतुद करण्यात आलेली आहे का? हे समजायला मार्ग नाही. सर्वसामान्य नोकरदारांना प्राप्तीकराची मर्यादा वाढविण्यासाठी सातत्याने आवाज उठविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी त्यांची प्राप्तीकराची मर्यादा वाढविण्यासाठी तब्बल आठ वर्षे बघावी लागली.
निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ चुनावी जुमला करुन प्राप्ती कराची मर्यादा सात लाखांपर्यंत वाढवली असली तरी ती पुरेशी नाही. ही प्राप्तीकराची मर्यादा वाढवताना फसवेगिरी करण्यात आलेली आहे. सात लाखांपेक्षा अधिकचे उत्पन्न असणाऱ्यांना तीन लाखांपासूनच वेगवेगळ्या टप्प्यांवर कर द्यावा लागणार आहे. नवीन कर प्रणालीत गुंतवणुकीसाठी कोणतीही करसवलत योजना नसल्याने सामाजिक सुरक्षेचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळं ‘वेल्फेअर स्टेट’ या संकल्पनेला छेद देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या देण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले याचे उत्तर या अर्थसंकल्पात मिळालेले नाही. ‘मेक इन् इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषणांप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील पोकळ घोषणाही हवेत विरुन जातील, असं दिसतं. महागाई कमी करण्यासाठी आणि रोजगारवाढीसाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही. अर्थसंकल्पात मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू स्वस्त करण्याची घोषणा झाली. सोन्याचे, चांदीचे, हिऱ्यांचे दागिने महाग झाले आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी करायला केंद्र सरकार सोयीस्कर विसरलं. यातून त्यांचा प्राधान्यक्रम दिसतो.
गरीब, कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर यांना या अर्थसंकल्पातून काहीही ठोस देण्यात आलेले नाही. देशातील शेती आणि शेतकरी संकटात आहे. सातत्याने नैसर्गिक आपत्ती येत आहे. त्यामुळे स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करुन केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना हमी भाव देण्याविषयी अर्थसंकल्पात चकार शब्द काढण्यात आलेला नाही. देशातील उद्योगपतींची दहा लाख कोटींची कर्ज माफ केल्याबाबतचा साधा खुलासाही अर्थसंकल्पात आलेला नाही. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या आणि कोट्यवधी सामान्य गुंतवणुकदारांना देशोधडीला लावणाऱ्या देशातल्या एका बड्या उद्योजकाच्या प्रकरणात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. तसेच, महानगरपालिकेने केलेल्या कामांची उद्घाटनं तर धुमधडाक्यात झाली पण मुंबईला अर्थसंकल्पातून विशेष काही मिळाल्याचं सध्या तरी दिसत नाही. एकूणच या अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्रासह देशाची घोर निराशा केलेली आहे, अशी प्रतिक्रीया विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिली.
