नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेले नवीन वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावले. विधानसभा अध्यक्षांना खडे बोल सुनावत ३१ डिसेंबरपूर्वी आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेतील आमदार अपात्रतेचा निकाल याच वर्षी लागेल यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आज सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. शिवसेनेसह राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या आमदारांबाबत एकत्रित सुनावणी पार पडली. यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेबाबत नव्याने वेळापत्रक सादर करत सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागितला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हे वेळापत्रक फेटाळून लावत विधानसभा अध्यक्षांना खडे बोल सुनावले.
मे महिन्यात निर्णय देऊनही तुम्ही आजवर काही केलं नाही अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त करत अध्यक्ष याबाबत निर्णय घेणार नसतील तर आम्हाला नाईलाजास्तव निर्णय घ्यावा लागेल असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं. अध्यक्षांच्या कामकाजाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. आमदार अपात्रतेबाबत फेब्रुवारी अखेरपर्यंत निर्णय घेण्यात येईल असं सांगत नवीन वेळापत्रक सादर केले गेले. परंतु न्यायालयाने ते फेटाळत शिवसेना आमदारांबाबत ३१ डिसेंबरपूर्वी निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
आता या प्रकरणावर जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार विधानसभा अध्यक्षांना ३१ डिसेंबरपूर्वी शिवसेना आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. तसे न झाल्यास न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.