नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
पुढच्या आठवड्यात आरबीआयची चलनविषयक समितीची बैठक पार पडणार आहे. या चलनविषयक धोरणात बदल न होण्याची शक्यता बँक ऑफ अमेरिकी सिक्युरीटीजने वर्तवली आहे.
सोमवारपासून बैठकीला सुरुवात होणार आहे. नऊ तारखेला चलनविषयक धोरणे जाहीर केली जातील. जगभरातील सर्व प्रमुख केंद्रीय बँका चलनवाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी व्याजदराच्या वाढ करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र भारतात मार्च २०२० नंतर रेपो रेट ४ टक्‍क्‍यांवरच आहे.
सामान्य स्तरावर आर्थिक धोरण आणण्यासाठी क्रमबद्ध कार्यक्रम कार्यक्रम आखण्याची आरबीआयची शक्यता आहे. सध्या बाँड यिल्ड ६.९ टक्क्यांवर आहे. २०१९ नंतर कोरोना पूर्व कालावधीपेक्षा अधिक आहे.केंद्र सरकारने येणाऱ्या द्वीतीय वर्षात मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयानंतर देशांतर्गत आणि विदेशी मार्केटमध्ये बाँडवर लागू असलेले दर वाढले आहेत. त्याचबरोबर रिव्हर्स रेपो आणि रेपो रेटमधील अंतर कमी करण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. एप्रिलमध्ये रिव्हर्स रेपो ४० बेसिस अंकांनी वाढवून ३.७५ टक्के होऊ शकतो. त्यानंतर रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरातील अंतर ०.२५ टक्क्यांच्या पूर्व स्तरावर येईल. डिसेंबरपर्यंत ४ टक्क्यांनी वाढवून ४.७५ टक्यांपर्यंत केला जाऊ शकतो.
