मुंबई : प्रतिनिधी
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी भूविकास बँकांचे तब्बल ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे राज्यातील ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. त्याचबरोबर यापुढे भूविकास बँकेच्या जमिनींचा आणि इमारतीचा शासकीय योजनेसाठी उपयोग केला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
१९९८ पासून राज्यातील जिल्हा भूविकास बँकांनी नवीन कर्जवाटप बंद केलेले आहे. त्याअगोदर ९४६ कोटी रुपयांचे कर्ज अनेक वर्षापूर्वी थकलेले असून हा थकबाकीचा आकडा आता ९६४ कोटींकडे गेला आहे. आज अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवारांनी ही कर्ज माफ करण्याबाबत घोषणा केली.
भूविकास बँकेच्या थकबाकी वसुलीसाठी अनेकदा प्रयत्न करण्यात आले. विविध उपाययोजनाही राबवण्यात आल्या. मात्र तरीही थकबाकी वसूल होत नसल्याने २०१५ साली भूविकास बँका बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारने भूविकास बँकांचे ९६४ कोटी रुपये थकीत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल ३४ हजार ७८८ शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, यापुढील काळात भूविकास बँकेच्या जमिनी आणि इमारती शासकीय योजनांसाठी वापरण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले.
