

मुंबई : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असून आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावर्षीचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावर आता प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. अशातच “केंद्राने अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी काय दिले आहे. हे शोधून सापडणेही अशक्य आहे “अशी खरमरीत टीका राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर केली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया दिली आहे. अजित पवार म्हणाले, महाराष्ट्र कररूपाने देशाला सर्वाधिक कर देतो. परंतु केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याची परंपरा या अर्थसंकल्पातही कायम ठेवली आहे. केंद्राने चालू आर्थिक वर्षात एकूण २ लाख २० हजार कोटींचा एकूण केंद्रीय जीएसटी वसूल केला. त्यामधील ४८ हजार कोटी जीएसटी एकट्या महाराष्ट्रात वसूल करण्यात आला. त्याबदल्यात केंद्राने महाराष्ट्राच्या वाट्याला केवळ साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा परतावा केला आहे.
मागच्या अर्थसंकल्पासारखाच यावर्षीचा अर्थसंकल्पही ‘अर्थहीन’ आहे. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी काय दिले आहे हे शोधूनही सापडणे अशक्य आहे. दरवर्षी दोन कोटी नोकर्या देण्याचे आश्वासन फसल्यानंतर, साठ लाख नोकऱ्या देण्याचे नवीन गाजर दाखवण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी नमूद केले.
‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषणा प्रमाणे यंदाच्याही घोषणा हवेत विरघळतील. संरक्षण क्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांनी गेल्या आठ वर्षात काय केलं याचं उत्तर आता तरी द्यावं, असेही अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
बारामती : प्रतिनिधी बैलगाडा शर्यतीसाठी घेतलेल्या बैलाच्या व्यवहारातून वाद होऊन गोळीबाराची घटना बारामती तालुक्यातील निंबूत…
पुणे : प्रतिनिधी जगदगुरु संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे 'ज्ञानोबा माऊली तुकाराम' च्या जयघोषात,…
बारामती : प्रतिनिधी निंबूत येथे बैलगाडा शर्यतीतील बैलाच्या खरेदीतील व्यवहारातून झालेल्या गोळीबारात फलटण येथील रणजीत…
बारामती : प्रतिनिधी बैलगाडा शर्यतीत नावाजलेल्या ‘सुंदर’ या बैलाच्या खरेदीवरून झालेल्या वादातून रणजीत निंबाळकर यांच्यावर…
मुंबई : प्रतिनिधी महाराष्ट्राची गौरवशाली आध्यात्मिक, सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या वारकरी बांधवांसाठी ‘मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ’,…
बारामती : प्रतिनिधी बारामती शहर आणि परिसरातील बेकायदेशीर अकॅडमींमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अन्य शाळांमध्ये…