कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या उद्योग, व्यापार क्षेत्राला अजितदादांकडून दिलासा

• उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड – 2022’ अभय योजना
• वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अस्तित्वात येण्यापूर्वीच्या विविध करांसंदर्भातील ही योजना असून आवश्यक रकमेचा भरणा करण्यासाठी 1 एप्रिल 2022 ते 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा कालावधी
• कर कायद्यांतर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये  10 हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास सदर थकबाकीची रक्कम संपूर्णपणे माफ होणार, छोट्या व्यापाऱ्यांना 1 लाख प्रकरणात फायदा : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई : प्रतिनिधी  

कोरोना संकटकाळात अडचणीत आलेल्या उद्योग, व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढून उभारी देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड – 2022’ अभय योजना आज विधीमंडळात जाहीर केली. कर कायद्यांतर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये  10 हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास सदर थकबाकीची रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. यासंदर्भातील विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आज मंजूर करण्यात आले.

सदर योजनेसंदर्भात माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अस्तित्वात येण्यापूर्वी विक्रीकर विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध करांसंदर्भातील ही योजना असून या योजनेंतर्गत आवश्यक रकमेचा भरणा करण्यासाठी 1 एप्रिल 2022 ते 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. कर कायद्यांतर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये  10 हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास सदर थकबाकीची रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. या घोषणेचा लाभ छोट्या व्यापाऱ्यांना सुमारे 1 लाख प्रकरणांमध्ये होणार आहे.

ज्या व्यापाऱ्यांची वैधानिक आदेशान्वये थकबाकीची रक्कम दि. 1 एप्रिल 2022 रोजी, 10 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यापाऱ्यांना अविवादीत कर, विवादीत कर, शास्ती या वेगवेगळा हिशोब न करता सरसकट एकूण थकबाकीच्या 20 टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे. अशी ठोक 20 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरीत 80 टक्के रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. राज्यातील लहान व्यापाऱ्यांना जवळपास 2 लाख 20 हजार प्रकरणांमध्ये याचा लाभ होणार आहे.

जे व्यापारी अशा प्रकारे ठोक रक्कम भरण्यास पात्र ठरणार नाहीत किंवा ते हा पर्याय निवडणार नाहीत, अशा व्यापाऱ्यांना थकबाकीच्या तडजोडीसाठी प्रस्तावित योजनेमध्ये अविवादीत करास कुठलीही सवलत देण्यात येणार नाही. अविवादीत कराचा 100 टक्के भरणा करावा लागेल. मात्र, विवादीत करापोटी 31 मार्च 2005 पूर्वीच्या कालावधीसाठी 30 टक्के भरणा करावा लागेल. त्याचबरोबर व्याजापोटी 10 टक्के व शास्तीपोटी 5 टक्के भरणा करावा लागेल. त्याचबरोबर 1 एप्रिल 2005 ते 30 जून 2017 या कालावधीसाठी विवादीत रकमेपोटी 50 टक्के, व्याजापोटी 15 टक्के, शास्तीपोटी 5 टक्के व विलंब शुल्कापोटी 5 टक्के रकमेचा भरणा केल्यानंतर उर्वरीत थकबाकी माफ करण्यात येणार आहे.

या अभय योजनेच्या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक रकमेचा एकरकमी भरणा विहित कालावधीत करावा लागेल. तथापि, ज्या व्यापाऱ्यांची एका आर्थिक वर्षाची थकबाकी 50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा व्यापाऱ्यांना अभय योजनेंतर्गत भरावयाच्या आवश्यक रकमेसाठी हप्ते सवलतीचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. एकूण हप्ते सवलत 4 भागात विभागली असून पहिला हप्ता 25 टक्के हा 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत भरणे आवश्यक आहे. उरलेले 3 हप्ते पुढच्या 9 महिन्यात भरावे लागणार आहेत. आवश्यक रकमेपेक्षा कमी भरणा केल्यास त्या व्यापाऱ्याला प्रमाणशीर लाभ देण्यात येईल.

सदर अभय योजना पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीनं आणि पारदर्शकपणे राबवण्यात येणार असून कोरोना संकटानं अडचणीत आलेल्या उद्योग व व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढण्यात, उभारी देण्यात ही योजना महत्वाची भूमिका बजावेल, तसंच योजनेला उद्योग व व्यापार क्षेत्राकडून चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.