नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने लागू केलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. त्यानुसार हे कायदे रद्द करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव २४ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाणार आहे. या प्रस्तावाला या बैठकीत मंजूरी घेतली जाणार आहे. त्यानंतर संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनामध्ये तीनही कृषी कायदे अधिकृतरित्या मागे घेतले जाणार आहेत.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना देशभरातून विरोध होत होता. एवढेच नव्हेतर गेल्या वर्षभरापासून हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेत असल्याची मोठी घोषणा केली होती. त्यानुसार बुधवारी दि. २४ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हे कायदे रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात ठेवला जाईल. त्यानंतर हे तीनही कायदे अधिकृतरीत्या मागे घेतले जाणार आहेत. दुसरीकडे पंतप्रधान मोदी यांच्या घोषणेनंतरही दिल्लीत सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन मागे घेण्यात आलेले नाही. जोपर्यंत संसदेत हे कायदे मागे घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याची भूमिका आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
