Supreme Court

बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी उठवण्याचा निर्णय शेतकरी हिताचा, पशुधनाचं संवर्धन करणारा : उपमुख्यमंत्री अजित पवारबैलगाडा शर्यतींवरची बंदी उठवण्याचा निर्णय शेतकरी हिताचा, पशुधनाचं संवर्धन करणारा : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी उठवण्याचा निर्णय शेतकरी हिताचा, पशुधनाचं संवर्धन करणारा : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी उठविण्याच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून स्वागतबैलधारक शेतकऱ्यांनी प्रदीर्घ लढाई जिंकली आहे, राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजयबैलगाडा शर्यती…

4 years ago

मोठी बातमी : नाद एकच, बैलगाडा शर्यत; बैलगाडा शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून सशर्त परवानगी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय ठरलेल्या बैलगाडा शर्यतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. काही…

4 years ago

Breaking News : अखेर भाजपाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यास नकार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी निलंबित असलेले भाजपच्या १२ विधानसभा सदस्यांचे निलंबन मागे…

4 years ago

जाणीवपूर्वक होत असलेल्या हल्ल्यांपासून न्यायव्यवस्था वाचवा : सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी देशामध्ये न्यायव्यवस्थेवर जाणीवपूर्वक आणि ठरवून हल्ले केले जात आहेत. जाणीवपूर्वक होत असलेल्या या हल्ल्यांपासून न्यायव्यवस्था वाचवा,…

5 years ago

मोदी-योगी सरकारच्या अडचणी वाढणार..? लखिमपूर शेतकरी हिंसाचारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था  संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणार्‍या लखीमपुर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातील हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर पावले उचलली आहेत. न्यायालयाने…

5 years ago

Big News : सर्वोच्च न्यायालय पेगासस प्रकरणाच्या चौकशीसाठी करणार समिती स्थापन

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था संपूर्ण देशात खळबळ उडवणाऱ्या पेगासस प्रकरणी महत्त्वाचे वृत्त समोर आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च…

5 years ago

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा बांधवांना जे नाकारले, त्याची भरपाई राज्य सरकार करून देणार: उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय आणि निराश करणारा.. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून राज्य सरकार पुढील भूमिका…

5 years ago