नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील राजकीय अरक्षणाबतचा राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. त्यासोबतच न्यायालयाने या अहवालावर कार्यवाही करण्यासाठी राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला प्रतिबंध केला आहे. याशिवाय ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच पुढील आदेशापर्यंत निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण नसेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधीत्वाची योग्य आकडेवारी नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनुसार येणारे योग्य राजकीय प्रतिनिधीत्व दिसून येत नाही. अहवालातील तारखा आणि आकडेवारी कोणत्या कालावधीत गोळा केली, याबाबत स्पष्टता दिसत नाही. अहवाल प्रायोगिक अभ्यास आणि संशोधनाशिवाय तयार करण्यात आला आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. योग्य अंतरिम अहवाल द्या मग, पुन्हा आमच्याकडे या असे न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले आहे.
राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाच्या आधारे अंतरिम अहवाल तयार केला होता. मात्र न्यायालायाने राज्य सरकारचा ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल नाकारला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या तर, ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे स्पष्ट झाले आहे. परंतु सत्ताधारी महाविकास आघाडीसह विरोधी पक्ष भाजपनेही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यास विरोध केला आहे.
