मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारने विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक प्रक्रियेत बदल करत आवाजी पद्धतीऐवजी गोपनीय पद्धतीने घेण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. या आधिसूचनेला भाजप नेते आमदार गिरीश महाजन यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देत जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने गिरीश महाजन यांची ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसेच गिरीश महाजन यांनी जमा केलेली १० लाख रुपये अनामत रक्कम जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्य सरकारने अध्यक्षपदाच्या निवडीमध्ये बदल करत लोकशाहीचा गळा घोटला असल्याचे गिरीश महाजन यांनी न्यायालयात सांगितले. यावर न्यायालयाने गेल्या अनेक दिवसांपासून विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची निवड केलेली नाही. मग हे लोकशाहीचा गळा घोटल्यासारखे नाही का? असा प्रतिप्रश्न उपस्थित केला.
विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या निवडीचा आदेश देऊन आठ महिने झाले आहेत. मात्र या आदेशाचा आदर राखला गेला नाही. हे दुर्दैवी आहे की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल एकमेकांसोबत नाहीत. दोघांच्या वादात नेमके कोणाचे नुकसान होत आहे, अशी विचारणा करत न्यायालयाने गिरीश महाजन यांची जनहित याचिका फेटाळली.
