मुंबई : प्रतिनिधी
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे विधेयक आज विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर झाले आहे. सर्व सदस्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विधेयकास एकमताने मंजुरी दिली. या विधेयकानुसार निवडणूक आयोगाकडील निवडणूक घेण्याचा अधिकार वगळता इतर अधिकार राज्य शासनाने स्वत:कडे घेतले आहेत. त्यामुळे आता महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका सहा महीने लांबणीवर पडणार आहेत.
शुक्रवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक अधिवेशनात आणणार असल्याचे जाहीर केले होते. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हे विधेयक मांडले. या नवीन विधेयकानुसार राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाकडे बरेच अधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात.
या विधेयकानुसार निवडणूक आयोग निवडणुकांच्या तारखा आणि प्रभाग रचना राज्य सरकारसोबत चर्चा करूनच जाहीर करेल. त्यामुळे या विधेयकानुसार राज्य सरकारला पुढील सहा महिने ओबीसींचा एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मिळणार आहेत. ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.