मुंबई : प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळून लावला आहे. त्यावरून सत्ताधार्‍यांना विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. याच मुद्यावरून विधानसभेत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आमने-सामने आले होते. यावेळी सभागृहात गोंधळ निर्माण झाल्याने सभागृहाचे कामकाज २० मिनिटे तहकूब करावे लागले.
ओबीसी डेटा गोळा करण्यासाठी २०१० मध्ये सुरवात झाली होती. २०१६ मध्ये हा डेटा समोर आला होता. तेव्हा केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता होती. त्यावेळी फडणवीसांनी काहीच हालचाल न केल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले, असा आरोप छगन भुजबळ यांनी यावेळी केला. ओबीसी आरक्षणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांचे एकमत झाले असून सगळ्यांनी एक होत यावर तोडगा काढून आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सगळे पक्ष एकत्र असल्याचे देशाला दाखवून देऊ, असे आवाहनही त्यांनी केले.
त्यांच्या या वक्तव्याला प्रत्यूत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणावर आम्ही सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले. आम्हाला ओबीसी आरक्षणावरून कोणतेही राजकारण करायचे नाही. छगन भुजबळ बोलायला इतके हुशार आहेत की, त्यांनी एकत्रित येऊयात असे बोलता बोलता टोमणे मारले. परंतु आमचे यावर समाधान झाले नसून चर्चा कोठे करायची हेच त्यांनी सांगितले नसल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.