पुणे : प्रतिनिधी
सध्या संपूर्ण राज्याचे लक्ष अगामी लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांकडे लागून राहिले आहे. अशातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर येत्या २८ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे पुण्यासह राज्यातील सर्व महानगरपालिका व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लोकसभा निवडणूकीनंतरच होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कोल्हापूर आणि कल्याण-डोंबिवली या पाच महानगरपालिकांची मुदत २०२० मध्येच संपली आहे. तर पुण्यासह १४ महानगरपालिकांची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपल्याने प्रशासक नियुक्त आहेत. तसेच ज्या उर्वरित महानगरपालिकांमध्ये लोकप्रतिनिधींमार्फत कारभार पाहिला जात आहे, त्यांची मुदत लवकरच म्हणजे ३० डिसेंबरला संपणार आहे. त्यामुळे या महानगरपालिकांवरही प्रशासक नियुक्त केले जातील.
एवढंच नाही तर राज्यातील ३०० हून अधिक पंचायत समित्या, नगर परिषदांवरही सध्या प्रशासकामार्फतच कामकाज पाहिले जात आहे. २०२२ मध्ये मुदत संपलेल्या महापालिकांच्या निवडणूका महाविकास आघाडीच्या काळात होणार होत्या. मात्र महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर सर्वच फिस्कटले. त्यानंतर नवीन सरकारच्या काळातही हा मुहूर्त लागला नाही.
लोकसभा निवडणुकीसाठी मार्चमध्ये आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मेमध्ये लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया संपल्यानंतर पावसाळ्याचे कारण देऊन या निवडणुका ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात, असेही जानकारांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी अजून किमान एक वर्ष वाट पहावी लागेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.