मुंबई : प्रतिनिधी
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह काहीजणांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे. लवासा प्रकरणी सहा आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. दरम्यान, ही बातमी मला वृत्तवाहिन्यांमधून समजली असून याबद्दल कोणतेही नोटीस मला प्राप्त झालेली नाही अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिली आहे.
लवासा प्रकल्पाला मनमानी, अवाजवी, राजकीय पक्षपातीपणे परवानगी देण्यात आल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. त्यामुळे नाशिकच्या नानासाहेब जाधव यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली. त्यामध्ये न्यायालयाने पवार कुटुंबीयांना म्हणणे मांडण्याबद्दल नोटीस बजावली आहे.
या याचिकेत कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, लवासा कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन यांच्यासह पुण्याचे जिल्हाधिकारी, राज्याचे विकास आयुक्त यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. हिल स्टेशन म्हणून अधिसूचित केलेल्या १८ गावांच्या जमिनी महामंडळाला किरकोळ दराने विकल्या गेल्या. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांवर सातत्याने अन्याय होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अधिनियमाचे उल्लंघन करत लवासा प्रकल्प उभारण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. ही याचिका तांत्रिक कारणे देत उच्च न्यायालयाने निकाली काढली होती. आता पुन्हा याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली असून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाशी संबंधित लोकांना नोटीसा बजावल्या आहेत.
