मुंबई : प्रतिनिधी
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. मात्र आता यावर मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आधीच्या सरकारचे अनेक निर्णय अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत होते, तसेच अंशत: अंमलबजावणी करण्यात आलेले होते. त्यामुळे अशा प्रकारे स्थगिती देणे हे घटनाबाह्य आणि मनमानी स्वरूपाचे असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये किशोर गजभिये यांच्यासह निवृत्ती वेतनधारकांनी ही याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदेश दिल्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी विविध विभागांच्या प्रधान सचिवांना २० जुलै रोजी निर्देश दिले. त्यानंतर त्या-त्या विभागांच्या प्रधान सचिवांनी अनेक निर्णयांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.
याचदरम्यान काही नियुक्त्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून काही निर्णय घेतले असतील किंवा ते जनहितविरोधी असतील तरच रद्द करणे किंवा स्थगित करणे उचित होते. मात्र आतापर्यंत कोणतेही सबळ कारण नसताना राजकीय हेतुतून मागील सरकारचे निर्णय स्थगित करण्यात आल्याचे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले अनेक निर्णयांना तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी मिळून अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत होते. तर काही निर्णयांची अंशत: अंमलबजावणी झाली होती. अशावेळी हे निर्णय रद्द करण्याचा आणि स्थगित करण्याचा निर्णय जनहिताला आणि विकास प्रक्रियेसाठी मारक आहे. हे प्रकल्प लांबल्यामुळे सरकारलाच आर्थिक भुर्दंड बसतो. त्यातून जनतेच्या पैशांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे स्थगितीचे सर्व आदेश रद्दबातल ठरवावेत आणि अशा सचिवांना निर्देश देणारे परिपत्रकही रद्द ठरवावे. याचिका प्रलंबित असेपर्यंत असे आदेश स्थगित करावेत’, अशी मागणीही या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.