नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेले आर्थिक आरक्षण वैध असून हे आरक्षण घटनाविरोधी नसल्याचा निकाल घटनापीठाने दिला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. त्यामुळे आर्थिक निकषावर आधारीत आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मावळते सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांचा कामकाजाचा आज शेवटचा दिवस आहे. केंद्र सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती करत सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाची तरतूद केली होती.
याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यामध्ये पाच न्यायमूर्तींपैकी तीन न्यायमूर्तींनी आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्या. रविंद्र भट यांनी आर्थिक आरक्षणाविरोधात निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.