मुंबई : प्रतिनिधी
पीक विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकरी हवामान विषयक आकडेवारीचा अभ्यास करत असतात, मात्र गेल्या महिन्यापासून (दि. १५ जुलै २०२२) राज्य शासनाने सरकारी संकेतस्थळावर पावसाची माहिती देणं अचानकपणे बंद करण्यात आले आहे. विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचा शेतकरी हिताचा महत्वाचा मुद्दा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पॉईंट ऑफ इन्फॉरमेशनच्या माध्यमातून सभागृहात मांडला. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मांडलेला मुद्दा तपासून घेऊन त्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश विधान सभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले.
विधानसभा सभागृहात पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अंतर्गत बोलताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, यावर्षी राज्यातल्या २८ जिल्ह्यात अतिवृष्टी झालेली आहे, १५ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पीकांचे नुकसान झाले आहे. हजारो हेक्टर क्षेत्र पुराच्या पाण्यानं खरडून गेलं आहे. हजारो जनावरं मृत्यूमुखी पडली आहेत. राज्यातला बळीराजा त्रस्त आहे. राज्यात अतिवृष्टी, पूरस्थितीची गंभीर परिस्थिती असताना सरकारने अचानक राज्यातल्या शेतकऱ्यांना स्कायमेटचा हवामान अंदाज देणं बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारचा हा निर्णय संशयास्पद असून विमा कंपन्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी करण्यात आल्याची शंका उत्पन्न होत आहे. पीक विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना हवामान विषयक आकडेवारीची आवश्यकता असते.
राज्यातल्या शेतकऱ्यांना पावासाची आणि हवामानाची योग्य आणि तातडीनं आकडेवारी मिळावी यासाठी शासनानं चार वर्षापूर्वी स्कायमेट या हवामान विषयक काम करणाऱ्या कंपनीसोबत करार केला होता. या करारानुसार पावासाची आकडेवारी, तापमान, वाऱ्याचा वेग, आर्द्रता अशी शेतकऱ्यांना आवश्यक असणारी माहिती ऑनलाईन देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यासाठी प्रत्येक महसूल मंडळ कार्यालयासमोर स्वयंचलित हवामान केंद्रे (एडब्ल्यूएस) उभारण्यात आली होती.
गेल्या चार वर्षापासून ‘महावेध’च्या ‘महारेन’ या संकेतस्थळावर दर दहा मिनिटाला पावासाची आकडेवारी दिली जात होती. यातून एकूण पाऊस, वारा, तापमान, आर्द्रता शेतकऱ्यांना समजत होती. त्याचा वापर शेतकऱ्यांना अभ्यासासाठी होत होता. त्याच माहितीच्या आधारे हवामान आधारित फळपीक विमा, तसेच पंतप्रधान पिकविमा योजनेतील नुकसानभरपाई निश्चित करण्यासाठी केला जात हातो. या संकेतस्थळावर सन २०१९ पासून ते १५ जुलै २०२२ पर्यंतची आकडेवारी उपलब्ध होती व शेतकरी या माहितीचा उपयोग करत होता.
महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पावसाची माहिती देणारी सेवा कायम ठेवली होती. मात्र राज्यात सत्ताबदल होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्ता स्थापन केल्यानंतर दोनच आठवड्यात ही सेवा बंद करण्यात आली आहे. पावसाची माहिती शेतकऱ्यांना न देता केवळ जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाला देण्याचा धक्कादायक निर्णय सरकारनं घेतला आहे. विमा कंपन्यांशी साटेलोटे करुन विमा कंपन्यांना लाभ व्हावा आणि शेतकऱ्यांना हवामानाचा अभ्यास करता येऊ नये असं सरकारचं धोरण दिसत आहे.
६५ मिलीमीटर पेक्षा जास्त पाऊस झाला तरच ती अतिवृष्टी म्हणून ग्राह्य धरली जाते. अतिवृष्टी झाली तरच शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून (एनडीआरएफ) मदत मिळते. पावसाची आकडेवारी शेतकऱ्यांना न देण्याच्या सरकारच्या या निर्णयामुळं शेतकऱ्यांना आपल्या गावात, शेतात अतिवृष्टी झाली की नाही, हे कळण्याचा मार्ग गेल्या महिन्याभरापासून बंद झालेला आहे. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात शेतकऱ्यांना पावसाची माहिती मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात अतिवृष्टी झाली की नाही, ही माहिती मिळणार नाही. त्यामुळे तो नुकसान भरपाईच्या मदतीपासून वंचित राहणार आहे.
पावासाची ही माहिती स्कायमेट, जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालय आणि विमा कंपनीला दिली जात आहे. विमा कंपनीबरोबर साटेलोटे करुन सरकारने पावसाची माहिती शेतकऱ्यांना देणं बंद केले असल्याचे आपल्या पॉईंट ऑफ इन्फॉरमेशन अंतर्गत मांडण्यात आला आहे.
