मुंबई : प्रतिनिधी
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात नवीन विधेयक आणण्याची घोषणा आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत केली आहे. त्याचबरोबर हे विधेयक सोमवारी सभागृहात मांडण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
ओबीसींच्या आरक्षणावरून विरोधकांनी विधानपरिषदेत गोंधळ घालत महाविकास आघाडी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. याच मुद्द्यावरून बोलताना अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षण निश्चित झाल्याशिवाय निवडणुका घेवू नयेत ही सरकारची भुमिका असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचवेळी यासाठी नविन विधेयक सोमवारी सभागृहात मांडणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
राज्य मंत्रिमडळाची आज सायंकाळी ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात बैठक होणार आहे. ओबीसी आरक्षणाचा डेटा गावात जाऊन तयार होत नाही. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला डेटा जमा करण्यासाठी आवश्यक तो निधी दिल्याचेही अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.
ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे अशी सरकारची भूमिका आहे. राज्यात निवडणुका कधी घेण्यात याव्यात याबाबतचा कायदा मध्यप्रदेश सरकारने आणला आहे. त्याची माहिती घेण्याचे काम सध्या सुरू असून सोमवारी आरक्षणाबाबत विधेयक मांडण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आरक्षणाबाबत कायदेशीर बाबींमध्ये अडचणी येत आहेत. आमच्यावर कोणताही दबाव नसून आम्ही कोणाच्या दबावाला भीक घालत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आगामी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे आरक्षण देऊन घेण्यात येतील असेही त्यांनी सांगितले.