मुंबई : प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील राजकीय आरक्षणाबाबतचा अंतरिम अहवाल नाकारत ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारवर विरोधी पक्षांकडून ताशेरे ओढले जात आहेत. अशातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधीमंडळात ओबीसी आरक्षणासाठी नविन विधेयक आणण्याची घोषणा केली. त्यानुसार शुक्रवारी सायंकाळी राज्य मंत्रीमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षण देण्याच्या मसुद्याला मान्यता देण्यात आली आहे.
शुक्रवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाच्या नव्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड सरकारच्या धर्तीवर कायदा बनवण्यात येणार आहे. मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड सरकारने कायद्यात बदल करत राज्य निवडणूक आयोगाकडे असलेले काही अधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत. याच अनुषंगाने राज्य सरकार नवीन कायदा करत काही अधिकार आपल्याकडे घेणार असल्याचे समजते.
मध्यप्रदेश सरकारने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील राजकीय आरक्षण न्यायालयात टिकवले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून मध्यप्रदेश सरकारच्या ‘त्या’ कायद्याची प्रत मागवण्यात आली आहे. मध्यप्रदेश सरकारचा कायदा अभ्यासून सोमवारी विधिमंडळात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे विधेयक मांडले जाणार आहे.
