मुंबई : प्रतिनिधी
तुरुंगामध्ये शिक्षाधीन बंदी असलेल्या गुन्हेगारांना त्यांच्या बंदी वेतनानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमधून ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. ७ टक्के व्याजदराने हे कर्ज त्यांना उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. पुण्यातील येरवडा येथील कारागृहातील कायद्यांना प्रायोगिक तत्त्वावर योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीमध्ये गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली हा निर्णय घेण्यात आला. तुरुंगातील कैद्यांच्या जीवनमानात सुधार होण्यासाठी, पुनर्वसनाच्या गरजेसाठी त्यांच्या कुटुंबीयांना रकमेच्या स्वरूपात कर्ज देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कैद्यांसाठी अशा प्रकारची योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे.
बंदी कैदी हे तुरुंगात शिक्षा भोगत असतात. काही बंदी कैदी कुटुंबाचे प्रमुख असल्याने कुटुंबीयांची त्यांच्याप्रती अपराधाची भावना निर्माण होते. या योजनेमुळे कायद्यांबद्दल कुटुंबात सहानुभूती आणि प्रेम वाढीस लागेल,असे दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले. कैद्याची वयोमर्यादा, त्यांच्या शिक्षेत मिळणारी सूट, वार्षिक कामाचे अंदाजीत दिवस आणि प्रत्येक दिवसाचे किमान उत्पन्न यानुसार कायद्यांना कर्ज मिळणार आहे, असे दिलीप वळसे-पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. कैदी कर्जाच्या रकमेचा उपयोग स्वत:च्या वकिलाच्या फीसाठी, स्वतःच्या कुटुंबासाठी किंवा कायदेशीर कामासाठीच करेल याची दक्षता कर्ज देणाऱ्या संबंधित बँकेला घ्यावी लागणार आहे.
