मुंबई : प्रतिनिधी
सध्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात मराठी राजभाषा विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज सभागृहात मराठी राजभाषा विधेयकावर निवेदन सादर केले. या विधेयकाला भाजप आमदारांनीही पाठिंबा दिला. त्यामुळे हे विधेयक सभागृहात एकमताने मंजूर झाले आहे.
गेल्यावेळी प्रशासकीय प्राधिकरण हा शब्द त्या कायद्यात नव्हता. त्यामुळे त्यांना बंधनकारक नव्हते, म्हणून आपण हा शब्द आता त्यात अंतर्भाव करत आहोत. मराठीबद्दल सजग असणारे लोक मला सूचना करतात. केंद्राच्या राज्यातील कार्यालयापासून ते राज्यापर्यंत सर्व कार्यालयात मराठी भाषा बंधनकारक आहे, असे सुभाष देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
याबाबत भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी आपले मत मांडले आहे. महाराष्ट्राचा स्थानिक प्राधिकरण राजभाषा विधेयकाला आमचा पाठिंबा आहे. सर्व सरकारी आणि महापालिका कार्यालयात मराठी भाषा अनिवार्य असेल. परंतु प्रशासकीय प्रयोजनावरून इंग्रजी भाषा वापरण्याची परवानगी असेल असे त्यांनी म्हटले आहे. जिल्हा मराठी भाषा समितीकडे तक्रार आली तर त्याचा निवाडा करेल असा नियम आहे. मात्र उद्या माहितीचा अधिकार वापरून या कार्यालयाची माहिती समोर आली पाहिजे, असेही शेलार यांनी यावेळी नमूद केले.
