BREAKING NEWS : मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा; कुणबी नोंदीबाबत उद्या मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेणार : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी

मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक आज मुंबईत पार पडली. या बैठकीत आरक्षणाबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली असून अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. आरक्षणाबाबत शिंदे समितीने प्राथमिक अहवाल सादर केला असून या तपासणीमध्ये ११५३० जुन्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्याबद्दल उद्याच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक आज पार पडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत मराठा आरक्षणाबद्दल भूमिका स्पष्ट केली. आज मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत अत्यंत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये न्या. शिंदे समितीने आपला प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल आम्ही उद्याच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत स्वीकारणार आहोत आणि त्यानंतर पुढील प्रक्रियेला सुरुवात केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

न्या. शिंदे समितीने १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यामध्ये ११,५३० जुन्या कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. याबाबत समितीकडून अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या समितीकडून जूने दस्ताऐवज तपासण्यात आले. त्यात काही उर्दू तर काही मोडी लिपीत होते. यासंदर्भात आणखी नोंदी मिळवण्यासाठी त्यांनी हैदराबादमध्ये संपर्क साधला असून त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत मागितलेली आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांना दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

या समितीला मोठं काम करावं लागणार असून त्यातून चांगला निकाल हाती लागणार आहे. त्यातूनही लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा असे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झालेल्या मूळ मराठा आरक्षणाबाबतही सरकारचे काम सुरू आहे. या संदर्भातील क्युरेटिव्ह पिटिशन सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली असून त्यावरही सरकार युद्धपातळीवर काम करत आहे.

आम्ही कुणालाही फसवण्याच्या भावनेतून काम करत नाही. सरकारने जनतेला फसवलं असं म्हणण्याची वेळ येऊ नये यासाठी मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. यासाठी सर्वच यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत आहेत असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची सरकारला काळजी आहे. त्यांचा लढा आम्ही गांभीर्याने घेतला आहे. परंतु याबाबत झटकन निर्णय घेणं संयुक्तिक ठरणार नाही. कारण मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीतच आरक्षण मिळावं ही सरकारची भावना असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

आंदोलकांना आवाहन

राज्यात मराठा आरक्षणासाठी ५८ मोर्चे निघाले. त्यात कुठेही गालबोट लागलेलं नाही. मात्र सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनात काही लोक कायदा सुव्यवस्था बिघडवून हिंसक मार्ग अवलंबत आहेत. मराठा समाजाने सजग होऊन यांचा विचार केला पाहिजे. कोणतेही टोकाचे पाऊल न उचलता आपल्या मुलाबाळांचा विचार करा, त्यांना वाऱ्यावर सोडू नका असे आवाहनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केले.