नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला मोठा दणका दिला असून राज्य सरकारने निलंबित केलेल्या भाजपाच्या १२ आमदाराचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यामुळे निलंबित झालेल्या भाजपाच्या १२ आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तालिका अध्यक्षांना शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी भाजपाच्या १२ आमदारांना पावसाळी अधिवेशनात निलंबित करण्यात आले होते.
विधानसभेत निलंबित केल्यानंतर निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु न्यायालयाने निलंबन मागे घेण्यात नकार दिला होता. मात्र आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली होती. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकार व विधिमंडळाला आपली भूमिका मांडण्यासाठी नोटीस बजावली होती. ११ जानेवारीला याप्रकरणी न्यायालयात सुनावणी पार पाडली होती. त्यावर न्यायालयाने आज आपला निर्णय दिला आहे.
एका वर्षापेक्षा अधिक जास्त काळ सदस्यांना निलंबित करण्याचा अधिकार सभागृहाकडे नाही. अशाप्रकारे विधी मंडळाच्या सदस्यांना निलंबित करणे असंविधानिक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. त्यामुळे निलंबित भाजपाचे आमदार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे . मार्चमध्ये विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडणार आहे. पुन्हा या आमदारांना विधानभवनात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.