मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात कोरोनाचा प्रकोप वाढत असून शासकीय यंत्रणेवर पर्यायाने राज्य शासनाच्या तिजोरीवरील भार वाढत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शासकीय अधिकारी मदतीसाठी पुढे सरसावले आहेत. राज्यातील दीड लाख अधिकाऱ्यांचा दोन दिवसांचा पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने घेतला आहे. याबाबतचे पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देण्यात आले आहे.
राज्यात कोरोनाने रौद्ररूप धारण केले आहे. कोरोनाची साखळी मोडीत काढण्यासाठी शासनाला लॉकडाऊनचा पर्याय निवडावा लागला. परिणामी राज्य शासनाचे उत्पन्नही घटले आहे. या परिस्थितीतही राज्य शासनाकडून आरोग्यविषयक उपाययोजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात आहे. या संकट काळात हातभार असावा म्हणून राज्यातील तब्बल दीड लाख अधिकारी आपला दोन दिवसांचा पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी देणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र दिले आहे. “राज्य शासन या आपत्ती काळात प्रभावीपणे उपाययोजना राबवत आहे. या आपत्तीच्या काळात कोरोना निर्मूलनासाठी कोणतीही कमतरता भासू नये यासाठी राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा एप्रिल व मे महिन्यांचा प्रत्येकी एकेक दिवसांचा पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.” असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे जवळपास ५० कोटी रुपयांचा निधी कोरोना उपाययोजनांसाठी उपलब्ध होणार आहे.
सेवानिवृत्त अधिकारीही लावणार हातभार..!
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दिलेल्या पत्रात सेवानिवृत्त अधिकारीही दोन दिवसांचे निवृत्ती वेतन देण्यास इच्छुक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने राजपत्रित अधिकारी व सेवानिवृत्त अधिकारी यांचे दोन दिवसांचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करून घ्यावे, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
