मुंबई : प्रतिनिधी
ग्रामविकास विभागांतर्गत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद अंतर्गत गट ‘क’ मधील सरळसेवेची आरोग्य विभागाकडील १०० टक्के व इतर विभागाकडील ८० टक्के रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमधील गट-क मधील ३० संवर्गांतील एकूण १९ हजार ४६० पदे सरळसेवेने भरणेबाबतची जाहिरात ५ ऑगस्ट २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
मंत्री श्री महाजन म्हणाले की, माहे मार्च २०१९ मध्ये सर्व जिल्हा परिषदांकडील गट-क मधील १८ संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याबाबत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. दरम्यान लोकसभा व विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमी व इतर विविध कारणांमुळे परीक्षा होऊ शकली नाही. यानंतर शासनाच्या विविध विभागाद्वारे प्राप्त झालेल्या सूचनांनुसार ग्रामविकास विभागांतर्गत ही मेगा भरती करण्यात येत आहे.
५ ऑगस्ट २०२३ ते २५ ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत उमेदवारांकडून अर्ज स्वीकारण्यात येतील. इच्छुक व पात्र उमेदवारांना ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये अर्ज करावयाचा आहे, त्या जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर जाऊन २५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा लागेल. जाहिरातींच्या अनुषंगाने रिक्त पदांचा तपशील, पदांकरिता आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, वेतनश्रेणी, वयोमर्यादा, परीक्षा शुल्क, ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत, अर्ज करण्याची मुदत व इतर आवश्यक अटी व शर्ती इत्यादी बाबी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर पाहण्यास उपलब्ध होणार असल्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये एकाच कालावधीमध्ये पदनिहाय संगणकीकृत परीक्षा होणार
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये शक्यतो एकाच कालावधीमध्ये पदनिहाय संगणकीकृत परीक्षा होणार आहेत. त्यामुळे उमेदवाराने एकाच पदाकरिता अनावश्यक, जास्त जिल्हा परिषदांमध्ये अर्ज करू नये. असे केल्यास अर्ज शुल्कापोटी उमेदवारांचा अनावश्यक खर्च होण्याची शक्यता आहे. भरती प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन परीक्षेचे प्रवेशपत्र हे संगणकीकृत यंत्रणेद्वारे तयार होणार असल्यामुळे उमेदवाराने एका संवर्गासाठी एकापेक्षा जास्त जिल्हा परिषदांना अर्ज केले असल्यास व परीक्षा प्रवेश पत्रानुसार उमेदवाराला एकाच वेळेस अन्य ठिकाणी परीक्षेचा क्रमांक आल्यास व त्याठिकाणी परीक्षा देता न आल्यास त्यास जिल्हा परिषद जबाबदार राहणार नाही.
परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शकता : प्रक्रिया (IBPS) कंपनीमार्फत
परीक्षेची संपूर्ण प्रक्रिया आयबीपीएस (IBPS) कंपनीमार्फत करण्यात येत आहे. त्यामुळे या परीक्षेमध्ये अत्यंत पारदर्शकता राहणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही आमिषास कोणत्याही उमेदवाराने बळी पडू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रधान सचिव (ग्रामविकास विभाग) यांच्या माध्यमातून वारंवार आयबीपीएस (IBPS) तसेच जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावलेला आहे.
ज्यांनी मार्च २०१९ मध्ये अर्ज केलेला होता, वयाधिक्य झाल्याने ते परीक्षेस बसण्यास पात्र
ज्या उमेदवारांनी मार्च २०१९ मधील जिल्हा परिषद जाहिरातीकरीता अर्ज केलेला होता व वयाधिक्य झाल्याने ते परीक्षेस बसण्यास अपात्र होत आहेत, अशा उमेदवारांना ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत जिल्हा परिषद सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीबाबत प्रसिध्द होणाऱ्या सर्व जाहिरातींकरीता पात्र करण्यात आले आहे.
कमाल वयोमर्यादेत २ वर्षांची शिथिलता
ज्या उमेदवारांनी मार्च २०१९ परीक्षेकरीता अर्ज केलेला नाही, त्यांनाही सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयास अनुसरुन कमाल वयोमर्यादेत २ वर्ष इतकी शिथिलता देण्यात आलेली असून ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत जिल्हा परिषद सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीबाबत प्रसिध्द होणाऱ्या सर्व जाहिरातींकरीता पात्र करण्यात आले आहे.