मुंबई : प्रतिनिधी
पुण्यातील येरवडा येथील पोलिस खात्याची जमीन खासगी बांधकाम व्यावसायिकाला देण्याबाबत निवृत्त पोलिस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी केलेल्या दाव्यांवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. मी या प्रकरणात कोणत्याही बैठकीला गेलो नाही किंवा कुठे सहीदेखील केलेली नाही. विशेष म्हणजे ती जमीन आजही पोलिस खात्याकडेच आहे. त्यामुळे या प्रकरणाशी माझा काहीच संबंध नाही असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
आज मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत याविषयी सविस्तर माहिती दिली. मागील तीन-चार दिवसांत पुण्यातील जमिनीबाबत काही बातम्या आल्या. वास्तविक मी कुणाच्या टीकेला किंवा आरोपाला उत्तर न देता माझ्या कामाला महत्व देत असतो. परंतु निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्यांनी जो मुद्दा मांडला आहे, त्याच्याशी माझा कसलाही संबंध नसल्याचे अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
मी अनेक वर्षे पुण्याचा पालकमंत्री म्हणून काम करत आहे. इतक्या वर्षात कधीही कायद्याची चौकट सोडून काम केलेलं नाही. एखादं काम होत नसेल किंवा ते कायद्याच्या चौकटीत बसत नसेल तर मी स्पष्टपणे नाही म्हणून सांगतो. मात्र चुकीचं काम करत नाही असंही अजितदादांनी स्पष्ट केलं.
काहीजण म्हणतात की आमच्यामुळे हा निर्णय बदलला. वास्तविक ज्या कंपनीला जमीन देण्याचा निर्णय झाला होता, त्या कंपनीचं नाव एका प्रकरणात आल्यानंतर सरकारनेच त्या कंपनीला जमीन देण्याचा निर्णय रद्द केला. आजही ही जागा पोलिस खात्याकडेच आहे. सरकारच्या विरोधात जाणारे निर्णय मी कधीही घेत नाही असे सांगतानाच त्यांनी बोरवणकर यांच्या आरोपांचा आणि आपला काही संबंध नसल्याचे कागदोपत्री दाखवून दिले.
पुण्यातील भिडे वाड्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. २०१५ आणि २०१८ ला राज्य सरकारने भूमिका मांडली होती. सावित्रीबाई फुले यांचं राष्ट्रीय दर्जाचं स्मारक व्हावं अशी सर्वाची इच्छा होती. छगन भुजबळ यांनीही याबाबत पुढाकार घेतला होता. हे स्मारक लवकरात लवकर व्हावं यासाठी पुण्यात गेल्यानंतर संबंधित विभागाकडून आढावा घेऊन आवश्यक त्या सूचना दिल्या जातील अशी माहितीही अजितदादांनी यावेळी दिली.
