मुंबई : प्रतिनिधी
मराठी भाषेच्या संवर्धन व प्रसाराच्या अनुषंगाने महाविकास आघाडी सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागानं पूर्वीच्या शासन निर्णयात बदल करुन सर्व माध्यमांमध्ये दहावीपर्यंत सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासन निर्णयाचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांना लाखभर रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. मराठी विषय टाळणाऱ्या शिक्षण संस्थांना चाप लावण्यासाठी निर्णयात सुधारणा करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय शाळा आणि खासगी शाळांमध्ये आता पाचवी ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीचा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पूर्वी जारी केलेल्या शासन आदेशात सुधारणा करून त्यात मराठी भाषा सक्तीचा असे स्पष्टपणे नमूद करत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सोमवारी नवीन जीआर जारी केला. शासनाच्या या निर्णयामुळं यंदापासून मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व शासकीय व खासगी शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवण्याचे आदेश जारी केले होते. इयता 5 वी ते दहावी पर्यंतच्याच्या विद्यार्थ्यांना मराठी विषय (व्दितीय) शिकवण्याबाबत आदेशात नमूद केले होते. त्यात मराठी विषय सक्तीचा असा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे अनेक शाळांनी शासन आदेशाचा फायदा घेतला आणि मराठी विषय दुस-या क्रमांकावर शिकवण्यास सुरुवात केली. खासगी शाळांनी पळवाट काढल्यामुळे शालेय शिक्षण विभागानं आदेशात दुरुस्ती करुन नवा आदेश जारी केला आहे.
मराठी विषय सक्तीचा
शासन निर्णयातील त्रुटीचा फायदा घेत काही खासगी शाळा मराठी भाषेला महत्व दिलं जात नव्हतं. मराठी भाषेला प्राधान्य दिले जात नसल्याचे शिक्षण विभागाच्या लक्षात आले. त्यामुळे शिक्षण विभागाने पूर्वीच्या जीआरमध्ये सुधारणा केली आणि मराठी विषय सक्तीचा असे नमूद केले. परिणामी आता राज्यातील सर्व परिक्षा मंडळाचे अभ्यासक्रम असलेल्या सर्व माध्यमाच्या शासकीय व सर्व खासगी शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा झाला आहे. नव्या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व खासगी इंग्रजी, हिंदी व अन्य भाषिक शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे. मराठी विषय सक्तीच्या या कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन केल्यास शाळेच्या व्यवस्थापनाला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे.
