नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. राज्य सरकारच्या बांठीया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसी आरक्षणासह पुढील दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर कराव्यात, असे निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारने दाखल केलेला बांठीया आयोगाच्या अहवाल स्वीकारत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निकाल दिला आहे. मागील दोन वर्षांपासून निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यामुळे तातडीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून निवडणुका घेतल्या पाहिजेत असेही मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने स्थापन केलेल्या बांठीया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत दिले आहेत. येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात आता ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होतील यावर शिकामोर्तब झाले आहे.