मुंबई : प्रतिनिधी
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत विधेयक आज विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले आहे. आज सकाळी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर दुपारी झालेल्या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात आले. त्यामध्ये आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. राज्य शासनाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
आज सकाळी मंत्रीमंडळ बैठक पार पडली. त्यामध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत मसुदा मांडण्यात आला. याला मंत्रीमंडळाची मंजूरी मिळाल्यानंतर दुपारी विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात आले. यामध्ये सत्ताधारी व विरोधकांनी आवाजी मतदानाने या विधेयकाला मंजूरी दिली. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे.
न्यायालयात टिकणारं आरक्षण देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. यामध्ये समाजाची फसवणूक होऊ नये आणि न्यायालयात हे आरक्षण टिकावं ही आमची भूमिका असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं. मनोज जरांगे पाटील यांच्या एकजुटीचा आणि लढ्याचा हा विजय आहे. हा मराठा समाजाचा, मराठा ऐक्याचा विजय आहे आणि हा चिकाटीने दिलेल्या लढयाचा विजय असल्याचंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितलं.