मुंबई : प्रतिनिधी
वर्षभरापूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे राज्यातलं महाविका आघाडी सरकार गेलं आणि शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आलं. सत्तेत येताच शिंदे-फडणवीस जोडीने महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आता राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार हेही सत्तेत सहभागी झाले असून त्यांच्याकडे पुन्हा एकदा राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या आल्या आहेत. सत्तेत सहभागी होताच अजितदादांनी मविआच्या कामांवरील स्थगिती उठवली आहे.
अजित पवार यांनी आपल्या समर्थक आमदारांसह शिंदे-फडणवीस सरकारला पाठिंबा देत उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर त्यांनी अर्थ खात्यासह आपल्या समर्थकांना वजनदार खाती मिळवली. आता अजितदादांनी मविआच्या काळातील कामांवरील स्थगिती उठवली आहे. तसेच समर्थक व अन्य आमदारांसाठीही भरघोस निधीची तरतूद केली आहे. विशेष म्हणजे, अजितदादांच्या अर्थ खात्यावर आक्षेप घेणाऱ्या शिवसेनेच्या आमदारांवरही अजित पवार यांनी विशेष लक्ष दिल्याचं पाहायला मिळतंय.
अजितदादांनी आपल्या आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी प्रत्येकी २५ कोटी व त्यापेक्षा जास्त निधी मंजूर केला आहे. त्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये सुमारे १५०० कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादीबरोबरच शिंदे गटातील आमदारांच्या मतदारसंघातील कामांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे.
दरम्यान, महाविकास आघाडीच्या काळातील कामांच्या स्थगितीबाबत अनेक आमदारांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना, विशेष घटक योजनेतील मंजूर झालेल्या पण निविदेच्या स्तरावरील सर्व कामांना शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली होती. यावर औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारला अशा पद्धतीने स्थगिती देता येणार नसल्याचं म्हटलं होतं.
