मुंबई : प्रतिनिधी
मॉल, लोकल आणि शासकीय व खासगी कार्यालयात लसीची सक्ती बेकायदा असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी सूचनाही न्यायालयाने त्यांना दिली आहे.
राज्य सरकारने कोरोना महामारीच्या काळात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत चांगल्या प्रकारे काम केले होते. मग आता नागरिकांवर लसीची सक्ती करत राज्याचे नाव खराब करण्याचे काम राज्य सरकार का करत आहे, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. याबाबत त्यांनी उद्या स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने त्यांना दिली आहेत.
याप्रकरणी न्यायालयात दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय कसा योग्य आहे हे पटवून द्यावे. त्याचबरोबर तो कायद्याच्या चौकटीत कसा बसतो हे सांगा असे सवाल राज्य सरकारला केले.
