मुंबई : प्रतिनिधी
सामाजिक न्याय विभागाने सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून सफाई कर्मचा-यांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत, हाताने मैला उचलणा-या मृत सफाई कामगारांच्या कुटुंबाला नुकसान भरपाई देण्याबाबत केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या यादीनुसार ३२ मृत सफाई कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त ११ जणांनाच लाभ मिळाला आहे तरी उर्वरीत २१ प्रकरणे ज्या ज्या पातळीवर प्रलंबित आहेत त्यावरती विभागांनी तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बैठकीत दिले.
हाताने मैला उचलणाऱ्या मृत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियाना नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक पार पडली. यावेळी या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, सहसचिव दिनेश डिंगळे, नगरविकास, कामगार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
सन २०२० च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानपरिषद सदस्य भाई गिरकर यांनी या विषयासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.त्यामध्ये हाताने मैला उचलणाऱ्या मृत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हितासंदर्भात केंद्र शासनाने केलेल्या कायद्याप्रमाणे राज्यात कार्यवाही करावी असे सुचित केले होते.
केंद्र शासनाने हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध करणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे अधिनियम २०१३ असून हा कायदा ६ डिसेंबर २०१३ पासून देशात लागू आहे. या कायद्यातंर्गत दूषीत गटारांमध्ये काम करताना मृत्यू पावलेल्या हाताने मैला उचलणाऱ्या कामगारांच्या कुटूंबाला नुकसान भरपाई देण्याबाबत केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या यादीनुसार ३२ पैकी फक्त ११ जणांना याचा लाभ मिळाला आहे तरी उर्वरीत २१ प्रकरणे ज्या ज्या पातळीवर प्रलंबित आहेत त्यावरती विभागांनी तात्काळ कार्यवाही करावी,असे निर्देश सूचनाही मंत्री श्री.मुंडे यांनी दिले.
सफाई कामगारांच्या घरांचा २१ वर्षाचा अनुशेष भरून काढणे, सफाई कामगारांचे वारसा हक्क कायदे,सफाई कामांमधील ठेकेदारी पध्दती रद्द करणे, याबाबत नगरविकास विभागाने आतापर्यंत काय कार्यवाही केली आहे, याची माहिती आठ दिवसात सामाजिक न्याय विभागाला सादर करावी.घनकच-याशी संबधित सर्व कामगारांना सफाई कामगार हे पदनाम देवून लाड पागे समितीच्या शिफारशींची अमंलबजावणी करावी असे निर्देश मंत्री श्री.मुंडे यांनी दिले.
