नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयात येत्या २५ फेब्रुवारीला ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. राज्यात ओबीसी समाज ४० टक्के, ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३० टक्के आणि ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण ३९ टक्के असल्याचे राज्य सरकारने विविध संस्था तसेच शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या सुनावणीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य मागासवर्ग आयोगाने अंतरिम निकाल दिला आहे. त्यावरून महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील आगामी निवडणुकांना परवानगी द्यावी, असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याचा फायदा आगामी काळात महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये होऊ शकतो.
राज्य सरकारने एकूण ६ विभागांचा मिळून एकत्रित डेटा तयार केला आहे. ओबीसींचा हा डेटा सरकारला न्यायालयात सिद्ध करावा लागणार आहे. न्यायालयासमोर हा डेटा सिद्ध झाल्यास ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे न्यायालयाच्या सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
