मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटीचे राज्य सरकारमध्ये व्हावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप चालू आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील बससेवा बंद आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी आज राज्य सरकार आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळांमध्ये एक बैठक झाली आहे. बैठकीनंतर राज्य सरकारकडून एसटी विलीणीकरणाची मागणी मान्य करण्यात आलेली नाही अशी माहिती परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिली.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीसंदर्भात नेमलेल्या समितीने सकारात्मक अहवाल दिला तर प्रश्न सुटेल. मात्र समितीकडून अहवाल नकारात्मक आला तर काय करायचे ? असा प्रश्न परब यांनी उपस्थित केला. हा प्रश्न उच्च न्यायालयामध्ये आहे. न्यायालयाने समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी १२ आठवड्याचा कालावधी दिलेला आहे. तोपर्यंत आपल्याला निर्णय घेता येणार नाही. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीणीकरण व्हावे, अशी मागणी या बैठकीत झाली आहे. मात्र सध्या तरी ही मागणी आम्ही मान्य करू शकत नाही असे अनिल परब यांनी म्हटले आहे.
समितीला न्यायालयाने दिलेला वेळ आणखी कमी करण्याबाबत प्रयत्न करू शकतो. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जसे वेतन दिले जाते त्याच प्रकारचे वेतन देण्यासाठी विचार केला जाईल. संप अधिक दिवस चालवणे हे एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि एसटी महामंडळासाठीही योग्य नाही. मी माझ्याकडून संपूर्ण बाजू मांडलेली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहनही अनिल परब यांनी केले आहे.
