आपली बारामती न्युज - बारामती व परिसरातील बातम्या देणार हक्काचे व्यासपीठ !
अर्थकारणमहानगरेमहाराष्ट्रमुंबईराजकारण

मोठी बातमी : परदेश शिष्यवृत्ती योजनेत आणखी 50 जागा याच वर्षी वाढवणार; धनंजय मुंडे यांची माहिती

अर्थकारण
ह्याचा प्रसार करा

मुंबई : प्रतिनिधी

राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेतील लाभार्थी संख्या 75 वरून वाढून 200 पर्यंत करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असून, आणखी 50 जागांची वाढ याच वर्षीपासून करण्यात येईल तसेच याच शैक्षणिक वर्षात त्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री ना. धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.

परदेश शिष्यवृत्ती योजनेतील या संदर्भातील व विद्यार्थ्यांनी मागणी केलेल्या अशा काही निकषात सुधारणा करण्यासंबंधी आज मुंबईतील सह्याद्री अतिगृह येथे ना.मुंडेंच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीस सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, सा.न्या. विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, सह सचिव दिनेश डिंगळे, आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांसह विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

कला शाखेतील फाईन आर्ट्स, फिल्म मेकिंग, ऍनिमेशन, डिझाईन आदी विषयात परदेशात उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सदर विषयात शिक्षण देणारे महाविद्यालय जागतिक क्यू एस रँकिंग च्या 300 मध्ये येत नसल्यामुळे लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे क्यू एस रँकिंग सोबतच क्यूएस पब्लिकेशन कडून प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या सब्जेक्ट रँकिंगचा पर्याय ग्राह्य धरण्यात यावा कला शाखेतील विद्यार्थ्यांनाही या योजनेतून लाभ देता यावा, या अनुषंगाने निकषात बदल करण्याचे निर्देश श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिले आहेत.

महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना युरोपियन विद्यापीठांचे आकर्षण आहे, पण सोबतच दक्षिण कोरियातील अनेक विद्यापीठे दर्जेदार त्यांच्याकडील शिक्षणामुळे जागतिक क्रमवारीत अग्रस्थानी आले आहेत, या विद्यापीठांकडे देखील विद्यार्थी आकर्षित होतील, या दृष्टीने काही उपाययोजना करण्याचे यावेळी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी सुचवले.

राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेची अर्ज करण्यापासूनची सर्व निवडप्रक्रिया ही ऑफलाईन पद्धतीने चालते, ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात यावी, तसेच यासाठी आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळ व प्रशासकीय खर्चाची तरतूद करून देण्यात येईल. यादृष्टीने कार्यवाही करण्याचेही निर्देश श्री. धनंजय मुंडे यांनी या बैठकीत विभागाला दिले आहेत.


ह्याचा प्रसार करा
अर्थकारण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Contact Us