मुंबई : प्रतिनिधी
महाविकास आघाडी सरकारने शासकीय अधिकाऱ्यांसाठीही अनुकंपा नियुक्तीचे धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे निधन झालेल्या अधिकाऱ्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास नियुक्ती दिली जाणार आहे. याबाबतचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या शासकीय सेवेतील एखाद्या गट क किंवा गट ड कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्याला अनुकंपा तत्वावर शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्यात येते. त्यानुसार गट अ आणि गट ब मधील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत देखील हे अनुकंपा धोरण लागू करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
कोविड परिस्थितीत अनेक अधिकाऱ्यांचे निधन झाले असून अधिकारी संघटनांची देखील हे अनुकंपा धोरण लागू करण्याची मागणी होती. त्यानुसार या मागणीबद्दल कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. आज यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत आणण्यात आला आणि त्यावर निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या निधनामुळे ओढवणाऱ्या आर्थिक आपत्तीतून त्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, गट अ किंवा गट ब मधील अधिकाऱ्याचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास
गट क किंवा गट ड मध्ये अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यात येईल. याशिवाय अनुकंपा नियुक्तीसाठीचे विविध आदेश एकत्रित करून ” महाराष्ट्र राज्य शासन अनुकंपा नियुक्ती नियम २०२१ तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे अनुकंपा संदर्भातील प्रशासकीय अडचणी दूर होतील.
आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय
- शासकीय अधिकाऱ्यांना देखील अनुकंपा नियुक्तीचे धोरण लागू. निधन झालेल्या अधिकाऱ्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास नियुक्ती देणार (सामान्य प्रशासन)
- कुटुंब न्यायालयातील सरळसेवेने नियुक्त न्यायाधीशांना जिल्हा न्यायाधीश (प्रथम प्रवेश, निवड श्रेणी, उच्च समयश्रेणी) वेतनश्रेणी लागू (विधि व न्याय विभाग)
- राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, अधिनियम-१९९७ मधील कलमांमध्ये सुधारणा (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
- आशा स्वंयसेविका व गट प्रवर्तकांचा मोबदला वाढविला (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
- केंद्राच्या योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनाबाबत बँक खाती उघडण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा (वित्त विभाग)
- कृषी आधारीत व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामुहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत मोठ्या व विशाल प्रकल्पांसाठी विहीत गुंतवणूक, रोजगाराचे निकष आणि प्रोत्साहने सुधारीत करणार (उद्योग विभाग)