मुंबई : प्रतिनिधी
पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत गोंधळ घातल्यामुळे सभागृहाचे तत्कालीन अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्यामुळे भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले होते. त्यामुळे भाजपने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत आमदारांचे निलंबन रद्द केले आहे. या निर्णयावर भास्कर जाधव यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला म्हणजे याचा अर्थ निलंबन रद्द झाले असा होत नाही. हा संघर्ष, ही लढाई अजून संपलेली नाही. विधानसभेच्या प्रांगणात कोणाला येऊ द्यायचं, कोणाला नाही हा निर्णय विधानसभेच्या अध्यक्षांचा असल्याचे भास्कर जाधव यांनी म्हटले आहे.
लोकशाहीच्या चार स्तंभांनी एकमेकांना मदत करणे अपेक्षित आहे. न्यायालयाने घेतलेला हा निर्णय बंधनकारक आहे की नाही? त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल का? घटनात्मक बाबींमध्ये बदल करावा लागेल का? तसेच विधिमंडळाच्या अधिकाराच्या कक्षेत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केलाय का? याचाही अभ्यास करावा लागेल असेही भास्कर जाधव यांनी नमूद केले.
त्याचबरोबर राज्यपालांनी १२ विधानसभेच्या आमदारांची यादी रोखून ठेवली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार आहे, असा सवाल भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केला. निलंबन रद्द केल्यामुळे राज्य सरकार विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय असा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
