मुंबई : प्रतिनिधी
गेल्या काही दिवसांपासून राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा विविध मागण्यासाठी संप चालू आहे. त्यामुळे या संपावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष समिती नेमली जाणार आहे. राज्य सरकारकडून नेमण्यात येणाऱ्या या समितीची रूपरेषा सोमवारपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तोपर्यंत संप मागे न घेण्याची भूमिका एसटी कर्मचारी संघटनेने घेतली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी संप सुरु केला आहे. त्यामुळे आज राज्यातील तब्बल ७२ आगारांचे काम बंद होते. बंद असलेल्या कामामुळे राज्य परिवहन महामंडळाला मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.
न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याचे आदेश दिल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांनी संप चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एसटी कर्मचारी आणि महामंडळामध्ये यांच्यामध्ये चर्चा करण्यासाठी आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी राज्य सरकारकडून वरिष्ठ स्तरावरील सचिवांची एक विशेष समिती नेमण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे.
समितीचा अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत संप मागे न घेण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनेने घेतलेला आहे. त्यामुळे सोमवारी उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीनंतरच संघटनेची भूमिका स्पष्ट होईल.
शासनाच्या ढिसाळ कामामुळे तब्बल ३५ एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, असे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. यावर न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे आणि न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली असून सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये महाधीवक्त्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
