मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारने वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन शहरातील विकासाचा दर झपाट्याने वाढवण्यासाठी मुंबई वगळता राज्यातील सर्व नगरपरिषदा आणि महानगरपालिकांच्या नगरसेवकांच्या संख्येमध्ये १७ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्या महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवकांची सदस्य संख्या किमान ६५ तर कमाल १६५ इतकी आहे. नगरपरिषदेमध्ये नगरसेवकांची सदस्य संख्या किमान १७ आणि कमाल ६५ आहे. मात्र मोठ्या शहरांप्रमाणेच छोट्या शहरांमध्येही विकासाचा दर झपाट्याने वाढवण्याची आवश्यकता असल्याचे राज्य सरकारचे मत आहे. त्यासाठी मुंबई शहर वगळता राज्यातील इतर सर्व नगरपरिषदा आणि महानगरपालिकेमध्ये एकूण सदस्यसंख्येच्या १७ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे राज्य सरकारचे मत आहे.
या निर्णय घेण्याअगोदरची नगरसेवकांची किमान आणि कमाल संख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार निर्धारीत करण्यात आलेली आहे. मात्र अद्याप कोरोनाच्या संकटामुळे २०२१ च्या जनगणनेचा अहवाल आलेला नाही. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येची सरासरी लक्षात घेऊन आणि शहरांचा झपाट्याने विकास करण्यासाठी नगरसेवकांच्या संख्येमध्ये १७ टक्के वाढ करण्यात आल्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांची संख्या १११ वरून १२२ होणार आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत १२२ वरून १३३, नागपूर महानगरपालिकेत १५१ वरून १५६ , पुणे महानगरपालिकेत १६५ वरून १७३, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत १२८ वरून १३९, ठाणे महानगरपालिकेत १३१ वरून १४२ नगरसेवक होणार आहेत.