दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र महाविद्यालये, कौशल्य व स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आखण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत : धनंजय मुंडे
दिव्यांग व्यक्तींना आत्मनिर्भर करण्यासाठी ५ टक्के राखीव निधी व्यतिरिक्त जिल्हा नियोजन मधून निधी देण्यासाठी धोरण आखणार : ना. मुंडे यांची घोषणा
मुंबई : प्रतिनिधी
दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, उच्च शिक्षण त्यांच्यासाठी स्वतंत्र महाविद्यालये उभारणे, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या स्वतंत्र संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी विशेष कालबद्ध कार्यक्रम राबविणे यासाठीचा बृहत आराखडा येत्या एक महिन्याच्या आत तयार करून मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज एका लक्षवेधीच्या उत्तरात विधानसभेत दिली आहे.
दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क तसेच स्वतंत्र महाविद्यालये, कौशल्य विकास कार्यक्रमातून रोजगार निर्मिती यासाठीचा परिपूर्ण आराखडा तयार करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आल्याची घोषणाही धनंजय मुंडे यांनी केली.
आ. दीपक चव्हाण, आ. राहुल पाटील व आ. आशिष जैस्वाल यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला धनंजय मुंडे यांनी उत्तर दिले. यावेळी आ. दीपक चव्हाण यांनी दिव्यांग व्यक्तींच्या बाबतीत सरकार सकारात्मक असल्याचे समाधान असून सामाजिक न्याय मंत्र्यांचे आभार मानायला हवेत असे म्हटले आहे.
दिव्यांग व्यक्तींना ग्रामपंचायत सहित सर्व ठिकाणी 5% राखीव निधी असतो, मात्र यातून किंवा दिव्यांग व्यक्तींना मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यतून दिव्यांग व्यक्तींच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करता येत असल्या तरी त्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण व अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिल्यास त्यांना सन्मानाने जगता येईल, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन मधून निधी राखीव ठेवता येईल, यासाठीचे धोरण तयार करण्याचीही जबाबदारी आपण स्वीकारत असल्याचे धनंजय मुंडे म्हणाले.
लातूर जिल्ह्यातील ऑटिजम सेंटर व बाल मानसोपचार केंद्राच्या माध्यमातून एक हजार पेक्षा अधिक बालकांमधील प्राथमिक दिव्यांगत्व किंवा मानसिक आजार पूर्ण पणे बरे झाले आहेत. या प्रकारचे ऑटिजम सेंटर प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू करणेही राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी नमूद केले.