मुंबई : प्रतिनिधी
कोयना धरणासाठी बाधित झालेल्या कुटुंबांचा त्याग मोठा आहे. त्यामुळे कोयना धरणग्रस्त बांधवांना न्याय देण्यासाठी कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे रजिस्टर प्रमाणित करावे, प्रकल्पग्रस्तांची संख्या व जमिनीचे क्षेत्र निश्चित करावे, जमीन वाटपासाठी उपलब्ध जमिनीची माहिती संकलित करावी. तसेच प्रकल्पग्रस्त बांधवांना नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासह त्यांचे इतर प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई (व्हिसीद्वारे), पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे, महसूल विभागाचे अपरमुख्य सचिव नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर, मुख्य वनसंरक्षक श्री तिवारी आदी मान्यवरांसह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून कोयना धरणाकडे पाहिले जाते. महाराष्ट्राच्या विकासात कोयना धरणाचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे कोयना धरणग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी. त्यांच्या पुनर्वसनासह इतर प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना महावितरणमध्ये प्राधान्याने नोकरीच्या संधी उपलब्ध करुन द्याव्यात. तसेच कोयना प्रकल्पग्रस्त आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील बाधित स्थानिकांना घेऊन निसर्ग पर्यटनाच्या योजना राबविण्यात याव्यात, या माध्यमातून तेथील प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार उपलब्ध होईल. ज्यांच्या जमिनी व्याघ्र प्रकल्पात संपादित झाल्या त्यांना त्याबाबतचे दाखले द्यावेत, मच्छिमारी, नौकाविहार, पर्यटन यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य द्यावे, प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिन वाटपासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा, अतिरिक्त वाटप केलेल्या जमिनींची माहिती घेऊन पात्र प्रकल्पग्रस्तांना जमिनींचे वाटप करावे, असे निर्देशही उपमुख्यंत्र्यांनी यावेळी दिले.