मोठी बातमी : राज्याच्या महसुलवाढीसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली महत्वाची बैठक; विकासकामांसाठी निधी मिळवून देणाऱ्या विभागांचा घेतला आढावा

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील पायाभूत सुविधा आणि सर्वांगीण विकासाठी महसुलवाढ महत्वाची असून राज्याला महसूल मिळवून देणाऱ्या जीएसटी, व्हॅट, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन विभागांनी नियोजनबद्ध काम करुन करसंकलन वाढवावे. अधिकाऱ्यांनी करचोरी करणाऱ्यांच्या दोन पावलं पुढं राहून काम करावं. त्यासाठी महसुलवाढीच्या नवनवीन संकल्पना पुढे आणाव्यात, असं आवाहन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित महसुलवाढीसंदर्भातील अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत केले.

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज वित्त व नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला तसेच राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी जीएसटी, व्हॅट, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन, ऊर्जा, उद्योग, महसुल विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन संबंधीतांना महसूलवाढीसाठी युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश दिले.  करसंकलनात वाढ करण्यासाठी आलेल्या सूचना तसेच उपाययोजनांचा अभ्यास करुन शिफारस करण्यासाठी पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात यावी, असेही त्यांनी बैठकीत सांगितले.

या बैठकीला वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव (व्यय) ओमप्रकाश गुप्ता, महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, उद्योग (खनिकर्म) विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, राज्य कर आयुक्त राजीव मित्तल, वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा) सचिव शैला ए., राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त विजय सुर्यवंशी, नोंदणी महानिरिक्षक हिरालाल सोनावणे, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव गजानन पाटील आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्याला विकासाच्या वाटेवर अग्रेसर ठेवण्यासाठी महसुलवाढ आवश्यक आहे. मात्र, याचा बोझा नागरिकांवर न टाकता करचोरी रोखून महसुलवाढीवर भर देण्यात यावा. राज्याला महसुल मिळवून देणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच कार्यालयात करभरणा करण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यात याव्यात. करदात्यांची गैरसोय दूर करावी. परिवहन विभागाने वाहनचालक परवाना देण्याच्या कार्यप्रणालीतील उणीवा दूर कराव्यात. चुकीच्या पद्धतीनं वाहनचालक परवाना दिल्याने अपघात होतात. हे रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व परिवहन कार्यालयात वाहन चाचणी तसेच चालक परीक्षा घेण्यासाठी अद्ययावत यंत्रणा विकसित करण्यात यावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राज्य शासनाच्या काही विभागांनी काढलेल्या पदभरतीच्या जाहिरातीत प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र परीक्षा शुल्क आकारल्याचे समोर आले आहे. ही बाब परीक्षार्थींवर अन्याय करणारी असून एका जाहिरातीतील सर्व पदांसाठी एकच शुल्क आकारण्यात यावे, अशी सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना केली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील पाचशेहून अधिक रेल्वे स्टेशनचा पुनर्विकास, सुधारणा, सुशोभिकरणाची मोहिम सुरु केली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील एसटी स्थानकांचा पुनर्विकास केला जावा आणि पहिल्या टप्यात किमान 50 एसटी स्थानकांचे सुशोभिकरण करण्यात यावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.