BIG BREAKING : बँक ऑफ बडोदातील १२ कोटींच्या कथित कर्ज घोटाळा प्रकरणातील अधिकाऱ्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर

बारामती : प्रतिनिधी

बँक ऑफ बडोदाच्या नऊ अधिकाऱ्यांना बारामतीतील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. लोणी काळभोर येथील सूर्या ट्रॅक्टर्स या फर्मला दिलेल्या कर्ज प्रकरणातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. बॅंकेच्या थकीत कर्ज वसुलीत हेतुपूर्रस्सर अडथळा आणण्यासाठी खोटी फिर्याद दाखल केल्याचे न्यायालयासमोर पुराव्यानिशी निदर्शनास आणले. त्यावर जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जे. पी. दरेकर यांनी अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

बारामतीतील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार बँक ऑफ बडोदामधील नऊ अधिकाऱ्यांविरोधात बारामती शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यामध्ये यू.एम. बाजी, अवनिश कुमार, जयकिसन रोडा, चूग साहेब, वैभव पाटील, संदीप माळी, अजय गुप्ता, विरेंद्र रावखंडे, नागेश्वर राव यांच्या विरोधात न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. थेट बँकेच्या अधिकाऱ्यांवरच गुन्हा दाखल झाल्याने बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. 

या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वतीने अॅड. हरीश तावरे यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यावर सोमवारी न्या. जे. पी. दरेकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. अॅड. हरीश तावरे यांनी फिर्यादी हे या कर्जाला जामीन असल्याचे आणि संबंधित कागदपत्रांवर त्यांनी सह्या केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच सूर्या ट्रॅक्टर कंपनीने ५ कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी न्यू हॉलंड ट्रॅक्टर कंपनीला दिली असल्याचेही कागदोपत्री दाखवून दिले. 

फिर्यादींनी न्यू हॉलंड ट्रॅक्टर कंपनीला ५ कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी न देण्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यामध्ये न्यू हॉलंड ट्रॅक्टर कंपनीला बँक गॅरंटी देण्यापासून रोखता येणार नसल्याचे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.  त्यानंतर न्यू हॉलंड कंपनीने न्यायालयाच्या आदेशाची परत सादर करत बँक ऑफ बडोदामध्ये सादर केली. त्यानुसार त्यांना बँक गॅरंटीची ५ कोटी रुपये ही रक्कम वर्ग करण्यात आल्याचे अॅड. तावरे यांनी न्यायालयात पुराव्यासह सिद्ध केले. 

फिर्यादीने केवळ कर्जाच्या वसूलीला अडथळा आणण्यासाठी न्यायालयात धाव घेऊन खोटा गुन्हा दाखल केल्याचा युक्तीवाद अॅड. तावरे यांनी केला. त्यानुसार न्यायालयाने २५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.       

‘या’ प्रकरणात दाखल झाला होता गुन्हा 

सूर्या ट्रॅक्टर कंपनीने सन २०१५ मध्ये बँक ऑफ बडोदाकडून कर्ज घेतले होते. यामध्ये खैरे हे यातील दोन कोटी रुपयांना जामीनदार होते. तर पाच कोटी रुपये बँक गॅरंटी होती. दरम्यान या कर्जावेळी बडोदा बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी खैरे यांच्या विविध कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या घेतल्या होत्या. त्यामध्ये काही कागदपत्रे ही कोरी होती. बँकेचे १२ कोटी रुपये कर्ज मंजूर झाले होते. कंपोझिट हायपोथेकेशन करारात मात्र हे कर्ज ७ कोटी रुपयांचे होते. २ कोटी रुपयांचे कर्ज समजून खैरे यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या, असे या फिर्यादीत म्हटले होते. 

बँकेने कागदपत्राचा वापर करून पाच कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी कर्जाला जोडली होती. मात्र बँकेने सूर्या ट्रॅक्टर्स कंपनीला फक्त २ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. दरम्यान सूर्या ट्रॅक्टर कंपनीस केवळ २ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले असताना प्रत्यक्षात बँकेने ७ कोटी रुपये कर्ज व त्यावरील व्याज अशा १८ कोटी रुपयांची मागणी खैरे यांच्याकडे केली होती. ज्या बँक गॅरंटीला खैरे हे जामीनदार नव्हते, त्या रकमेची बँकेने मागणी करण्यास सुरवात केल्याचा दावा करत खैरे यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला होता.