बारामतीत विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळावा संपन्न

बारामती : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणे व तालुका वकील संघ बारामती यांच्या संयुक्त विद्यमाने विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांच्या महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्याचे उदघाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार व एस. पी. तावडे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

बारामतीतील बारामती येथील मोरोपंत नाट्यगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास जिल्हा प्रमुख व सत्र न्यायाधीश तथा पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरनाचे अध्यक्ष संजय देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा बारामती तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष जे.पी. दरेकर, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरनाचे सचिव प्रताप सावंत, बारामती तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत सोकटे आदी उपस्थित होते. 

यावेळी न्यायमूर्ती तावडे म्हणाले, आपण प्रगत राष्ट्रात रहात असून आर्थिक व औद्यागिक प्रगती केली. मात्र न्यायालयातील प्रकरणांची संख्या वाढते आहे. न्यायालयात जाण्यासाठी लागणारा खर्च गरिबांना परवडत नाही. न्यायालयात जाण्यापेक्षा परस्पर तंटे मिटवावेत यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले.

आज विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सर्व पातळीवर संस्था आहेत. विधी सेवेच्या माध्यमातून जनगागृती करणे अपेक्षित आहे. या विधी सेवेमध्ये गरजू लोकांना लाभ मिळत आहे. याचे समाधान वाटते. शेवटच्या घटकापर्यंत या सेवेचा  लाभ पोहोचावा अशी अपेक्षा आहे. नागरिकांनी शासकीय योजनांच्या महामेळाव्यात सहभाग घेऊन योजनांची माहिती घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

न्यायमूर्ती जामदार म्हणाले, कलम  ३९ (A) मुळे देशाच्या विकासात हातभार लावण्यास मदत होते. सर्व नागरिकांना समान संधी मिळाली पाहिजे. समाजातील बहूतेक लोक  पैशाच्या अडचणीमूळे किंवा कायद्याची तरतुद माहिती नसल्यामुळे  न्यायालयात जाऊ शकत नाही. त्याचा परिणाम म्हणून ते गुन्हेगारीकडे वळतात. समाजात शांतता नसेल तर देशाची प्रगती होणार नाही. बारामतीमध्ये  गेल्या तीन ते चार वर्षात कौटुंबिक न्यायालयात अडीच हजार प्रकरणे मार्गी लावण्यात आली असून ही समाधानाची बाब आहे.

यावेळी विधी सेवा प्राधिकरणच्या वतीने ‘कायद्याचा जागर’ हे पथनाट्य सादर करण्यात आले. याद्वारे पोक्सो कायदा, महिला सबलीकरण  याबाबतची जनजागृती करण्यात आली. तसेच मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय कुटुंब योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते धनादेशाचे वितरण करण्यात आले. 

या कार्यक्रमानंतर तहसिल कार्यालय बारामती यांच्या स्टॉलचे उदघाटन न्यायमूर्ती जामदार यांच्या हस्ते करण्यात आले. नगरपरिषद, तहसिल कार्यालय, कृषि विभाग, पंचायत समिती, आरोग्य विभाग, पोलीस प्रशासन, विधी सेवा प्राधिकरण, परिवहन विभाग, टपाल विभाग, बँका, उद्योग इत्यादी विभागांनी स्टॉलच्या माध्यमातून योजनांची माहिती प्रदर्शित केली.  यावेळी उपविभागीय अधिकारी दादासाहेब कांबळे, अपर पोलिस अधीक्षक मिलिंद मोहिते, तहसिलदार विजय पाटील, गटविकास अधिकारी अनिल बागल, मुख्याधिकारी महेश रोकडे, वकील, नागरिक, अंगणवाडी सेविका, विधीसेवा महाविद्यालयाचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.