मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील कृषी आणि कृषी संलग्न महाविद्यालयांच्या केंद्रीभूत प्रवेशप्रक्रियेच्या नियमांमध्ये बदल करुन ही प्रक्रिया अभियांत्रिकीसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांप्रमाणे राबवण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे कृषी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक टप्प्यानंतर महाविद्यालयात रिक्त राहिलेल्या जागांची माहिती मिळणार असून त्याप्रमाणे पर्याय निवडता येणार आहेत. यानिर्णयामुळे कृषी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय दूर होणार आहे तसेच महाविद्यालयांनाही अंतिम तारखेपर्यंत प्रवेश देणे शक्य होणार आहे.
राज्यातील कृषी महाविद्यालये व कृषी अभ्यासक्रम प्रवेशासंदर्भातील अडचणी दूर करण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, आमदार शेखर निकम, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या महासंचालक जयश्री भोज आदींसह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु (व्हीसीद्वारे) आदी मान्यवर उपस्थित होते.
कृषी महाविद्यालयांच्या प्रवेशप्रक्रिया नियमांमध्ये बदल करताना ते विद्यार्थ्यांसाठी अधिकाधिक सोयीचे असतील तसेच राखीव जागांचा लाभही विद्यार्थ्यांना मिळेल, याचीही काळजी घेण्यात येणार आहे. कृषी प्रवेश प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेमार्फत केंद्रीभूत पद्धतीने राबवण्याबाबतही बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला.
कृषी शिक्षण क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी असलेल्या महाविद्यालये किंवा संस्थांना खासगी कृषी विद्यापीठ स्थापण्यास परवानगी देण्यासंदर्भातही बैठकीत विचारविमर्श करण्यात आला. राज्यातील विविध कृषी विद्यापीठे, कृषी महाविद्यालये, रोपवाटीका आदींच्या प्रश्नांबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
