मुंबई : प्रतिनिधी
विधानपरिषद निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर येवून ठेपली आहे. अशातच ईडीच्या कारवाईमुळे कारागृहात असलेल्या माजी मंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांना विधानपरिषद निवडणुकीत मतदानाला परवानगी नाकारण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून या दोघांची याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात विधानपरिषदेसाठी २० जून रोजी मतदान होणार आहे. या मतदान प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता.
आज याबाबत निकाल देताना देशमुख आणि मलिक यांच्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही कैद्याला मतदानाचा अधिकार नाही असा दावा ईडीकडून करण्यात आला होता. ईडीच्या वकिलांनी देशमुख आणि मलिक यांच्या मागणीवर जोरदार आक्षेप नोंदवत कैद्यांच्या हालचाली आणि बोलण्यावर मर्यादा असतील तर त्यांना मतदानाचा अधिकार कसा देता येणार असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे महाविकास आघाडी सरकारपुढील चिंता वाढली आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत दोन मते कमी झाल्यामुळे राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता राज्यसभेप्रमाणे या निवडणुकीत दगाफटका होऊ नये यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
