मुंबई : प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने सादर केलेला ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील राजकीय आरक्षणाबाबतचा अंतरिम अहवाल नाकारला आहे. यावरून विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारची न्यायालयात बोलताना त..त..प.. प.. झाली. सरकारच्या वतीने ओबीसी आरक्षणाची थट्टा करण्याचे काम चालू असल्याचा आरोप केला आहे.
राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केलेला ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षणाचा अंतरिम अहवाल दोषपूर्ण होता. त्यामुळे त्यांची न्यायालयात बोलताना त..त..प.. प.. झाली. राज्य सरकारच्या अहवालात त्रुटी होत्या. त्यामुळे त्यांचे वकील न्यायालयात काय भूमिका मांडणार असा सवाल उपस्थित करत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारची बेअब्रू झाली असल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
इम्पेरिकल डेटाशिवाय अहवाल तयार करण्यात आला. प्रदेशनिहाय मागासवर्गीयांचा डेटा राज्य सरकारने दिला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेला आजचा निर्णय सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आला आहे. अहवाल तयार करण्यासाठी राज्य सरकारकडे खूप वेळ होता. मात्र ओबीसी आरक्षणाची थट्टा करण्याचं काम सरकारच्या वतीने सुरु असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
