मुंबई : प्रतिनिधी
भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निलंबन बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. त्यावरुन राज्य सरकारवर निलंबन मागे घेण्यासाठी दबाव वाढत होता. त्यानंतर राज्य सरकारकडून अखेर निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पावसाळी अधिवेशनात गदारोळ घालत तालिका अध्यक्षांशी हुज्जत घातल्यामुळे भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. त्या विरोधात या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी रोजी निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाकडून या आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यात आले होते.
आमदारांचे निलंबन फक्त विधानसभेच्या एका अधिवेशनाला पुरते मर्यादित असू शकते. त्यामुळे विधानसभेला आमदारांनी ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबनाची कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. आमदारांचे निलंबन हे लोकप्रतिनिधींच्या हकालपट्टीपेक्षाही गंभीर शिक्षा म्हणावी लागेल, असे ताशेरे न्यायालयाने निकाल देताना राज्य सरकारवर ओढले होते.
कालावधी संपल्यानंतरही निलंबन कायम ठेवण्याचा विधानसभेतील ठराव हा घटनाबाह्य,बेकायदा आणि विधानसभेच्या अधिकारांच्या मर्यादित भंग करणारा आहे, अशी टिप्पणी न्या.ए.एम.खानविलकर, न्या दिनेश माहेश्वरी आणि न्या.सि.टी रवीकुमार यांच्या तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने केली होती.
त्यानंतर या आमदारांनी राज्य सरकारकडे निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली होती. अखेर आज राज्य सरकारकडून याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे भाजपचे हे १२ आमदार आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सहभाग घेऊ शकणार आहेत.
